महाराष्ट्र शासनाकडून आपल्या राज्यात नागरिकांना विविध सरकारी योजनांची सुरुवात करत असते जेणेकरून राज्यातील नागरिकांना सामाजिक तसेच आर्थिक विकास व्हावा या आपल्या देदेशात अजूनही काही भागात जात,धर्म यावरून भेदभाव केला जातो आणि जात आणि धर्माच्या नावाखाली दंगे देखील घडवले जातात.त्यामुळे हा भेदभाव कमी करण्यासाठी व नष्ट करण्यासाठी सरकारने एक योजना आखली आहे. सविस्तर माहिती पुढीप्रमाणे…..
आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र शासनाकडून सुरू केली आहे या योजनेत प्रती जोडप्यांना 50,000 हजार रुपये म्हणून आर्थिक सहाय्य अनुदान देण्यात येते.
Intercaste Marriage Scheme Maharashtra आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र
आंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत विवाह करणाऱ्याला जोडप्याला म्हणजे जोडप्यापैकी एक जण मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व दलीत समाजातील असल्याचं अशा जोडप्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशन च्या माध्यमातून 2.5 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात देण्यात येते.
आंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती,विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या पैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती हिंदू , जैन, लिंगायत ,शीख , या धर्मात असेल तर त्या विवाहास आंतर जातीय विवाह म्हणून अनुदानात पात्र संबोधण्यात येते.
अनुसूचित जाती मधुन बौध्द धर्माचा धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश 1950 मध्ये सुधारणा करून अनुसूचित जतीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आला आहे.त्यानुसार अनुसूचित जातीचा यादी हिंदू किंवा शीख अथवा बौद्ध धर्मियांना लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौद्ध धर्माचा अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना या योजनेखाली सवलत मिळविण्यासाठी पात्र ठरविले आहे.
Intercaste Marriage Scheme Maharashtra आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र.
योजनेचे नाव आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र
विभाग समाज कल्याण विभाग
राज्य महाराष्ट्र
योजनेचं सुरुवात 3 सप्टेंबर 1959
कोणी सुरू केली केंद्र सरकार व महाराष्ट्र राज्य शासन
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक
लाभ 3 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात रक्कम
योजनेचे उद्देश समाजातील जात / धर्म भेदभाव नष्ट करणे.
अर्ज करण्याची पद्धत ऑफलाईन.
आंतरजातीय विवाह योजनेची वैशिष्ट:-
आंतर जातीय विवाह योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आंतरजातीय विवाह योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहास राज्य शासनाकडून 50 हजार रुपये व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशन च्यां माध्यमातून 2.5 लाख रुपये असे दोन्ही मिळून 3 लाख रुपये लाभार्थी वधू वर यांना दिले जाते.
या योजनेत दिली जाणारी प्रोत्साहन रक्कम DBT च्या साहाय्याने थेट लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पद्दत ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदारास कोणत्याही सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाही.जेणेकरून अर्जदारास वेळ व पैसा दोघांचा ही बचत होईल.
टिप्पण्या